राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल

Minimum Income Guarantee Bill:- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के कल्याण हेतु एक के बाद एक बिल पारित किए जा रहे हैं। इसी के साथ अब राजस्थान सरकार द्वारा 21 जुलाई 2023 को न्यूनतम आय गारंटी बिल को विधानसभा में पारित कर दिया गया है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के माध्यम से राज्य के आम लोगों को मिनिमम रोजगार प्राप्त हो सकेगा। इस बिल के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि इस अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर रोजगार प्रदान करने में सरकार विफल रहती है तो सरकार द्वारा उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। जो कि उस व्यक्ति का अधिकार होगा। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Minimum Income Guarantee Bill 2023 से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill 2023

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill 2023

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 21 जुलाई को न्यूनतम आय गारंटी बिल को पारित किया गया है। इस बिल के माध्यम से राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि न्यूनतम आय गारंटी बिल राजस्थान के तहत लोगों को रोजगार की गारंटी के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी का अधिकार मिलेगा। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के अंतर्गत न केवल राज्य के गरीब परिवार के नागरिक एवं महिलाओं को ही लाभ मिलेगा। बल्कि इस बिल के माध्यम से मजदूरों, दिव्यांगों, वृद्धजनों को भी रोजगार की गारंटी मिलेगी। यह बिल राज्य के सभी वर्ग के नागरिकों को लाभ प्रदान करेगा। जिसके माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो सकेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा इसके लिए 2500 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। ताकि बिल के माध्यम से पात्र लोगों को लाभ मिल सके।  

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राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के बारे में जानकारी

बिल  का  नाम Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill
पारित किया गया   मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा
लाभार्थी राज्य के नागरिक  
उद्देश्य न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करना  
बजट राशि   2500 करोड़ रुपए
राज्य राजस्थान  
साल 2023  

Minimum Income Guarantee Bill का उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम आय गारंटी बिल को पारित करने का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के सभी ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को न्यूनतम आय गारंटी के माध्यम से रोजगार का अधिकार प्रदान करना है। ताकि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को रोजगार का अवसर मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सके। यह बिल राज्य में बेरोजगारी दर को कम करने में लाभदायक सिद्ध होगा। 

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न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत रोजगार की गारंटी

राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित किया गया है। जिसमें ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार मिलने की गारंटी होगी। न्यूनतम आय गारंटी बिल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत शो दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है लेकिन इस बिल के लागू होने पर राज्य के ग्रामीण परिवारों को 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने के बाद 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। वहीं इंदिरा गांधी सही रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी परिवारों को 125 दिन का रोजगार मिलने की गारंटी प्राप्त होगी। इस बिल के माध्यम से जनता को अधिकार के रूप में रोजगार की गारंटी मिलेगी। न्यूनतम आय गारंटी बिल के माध्यम से अब राजस्थान के नागरिक यानी कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकार को 125 दिन का रोजगार प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। 

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill 

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के तहत सामाजिक सुरक्षा की गारंटी

राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी प्रदान की जाएगी। जिसमें विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला वृद्धजन को भी शामिल किया गया है। इन सभी लोगों को मासिक पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा अब न्यूनतम आय गारंटी बिल राजस्थान के अंतर्गत मासिक पेंशन में 1000 प्रति महीना का न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी प्रदान की गई है। साथ ही इसमें प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि भी की जाएगी।

राजस्थान मासिक पेंशन में हर वर्ष 15% की होगी वृद्धि

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इस अधिनियम के लागू होने पर प्रदेश के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत राज्य में वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। साथ ही पेंशन में राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। जिसकी वृद्धि जुलाई में 5% एवं जनवरी के महीने में 10% की दर से पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। इस कानून के माध्यम से आम नागरिकों को बढ़ती महंगाई से राहत भी मिलेगी। 

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 राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के लाभ एवं विशेषताएं

  • Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 21 जुलाई 2023 को पारित किया गया है।
  • इस बिल के लागू होने से राजस्थान के सभी नागरिकों को रोजगार के लिए कामों के दिनों में न्यूनतम मजदूरी करने का अधिकार होगा।
  • न्यूनतम आय गारंटी बिल के माध्यम से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक के लोगों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा।
  • यदि किसी कारणवश नागरिक के आवेदन करने पर 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो ऐसे में सरकार द्वारा मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा।
  • न्यूनतम आय गारंटी का अधिकार राज्य सरकार की ओर से महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ-साथ वृद्धावस्था विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला के लोगों को मिलेगा।
  • राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को रोजगार की गारंटी के साथ साथ इस बिल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा रोजगार की गारंटी भी मिलेगी।
  • इस बिल के लिए सरकार द्वारा 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिसमें समय के साथ बढ़ोतरी की जा सकेगी।
  • राजस्थान सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
  • इस बिल के माध्यम से राज्य के सभी धर्म, जाति के लोगों को लाभ मिलेगा।
  • Minimum Income Guarantee Bill के माध्यम से राज्य के आम नागरिकों को इस बढ़ती महंगाई से राहत मिल सकेगी।
  • यह बिल लोगों को आत्म निर्भर एवं सशक्त बनाने में मदद करेगा। 

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के लिए पात्रता

  • राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत आवेदन करने हेतु राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
  • 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक इस बिल के तहत रोजगार प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
  • वृद्ध, एकल महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा महिलाएं भी इस न्यूनतम आय गारंटी विफल लाभ उठाने के लिए पात्र होगी।

सलाहकार बोर्ड का होगा गठन

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी के तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। जिसका गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा। जो इस बिल का मॉनिटरिंग और पुनर्विलोकन करेंगे। सलाहकार बोर्ड में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वायत शासन विभाग, आयोजना विभाग और वित्त विभाग के प्रभारी शासन सचिव सदस्य होंगे। राज्य सरकार द्वारा बिल में आवेदकों की शिकायतों का निवारण भी समय रहते किए जाने के लिए उचित प्रावधान किए गए हैं।

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill FAQs

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल कब और किसने पारित किया?

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल 21 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पारित किया।

Minimum Income Guarantee Bill क्या है?

न्यूनतम आय गारंटी बिल के माध्यम से राज्य के लोगों को रोजगार की गारंटी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी।

राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम आय गारंटी बिल के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है?

राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम आय गारंटी बिल के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के माध्यम से किन किन लोगों को लाभ मिलेगा?

इस बिल के लागू होने से राज्य के गरीब, मजदूर, वृद्ध, महिला, दिव्यांक आदि लोगों को लाभ मिलेगा। 

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